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CAA

Assam Assembly elections | Rahul guarantees Nagpur control-free State


Congress leader Rahul Gandhi on Wednesday added a sixth guarantee to the party’s declared five in its election manifesto — to free Assam from the control of Delhi and Nagpur.

‘Nagpur’ is a reference to the Rashtriya Swayamsevak Sangh’s headquarters while the Congress has been accusing the Sarbananda Sonowal government of letting the BJP’s central leadership in Delhi run the show in Assam.

“You know about the five guarantees of the Congress. Let me guarantee a sixth, that the Mahajot [grand alliance] government will not let Assam be controlled by either Nagpur or Delhi if voted to power,” he told a meeting at Barkhetri in western Assam.

The party leads the 10-party Mahajot that includes perfume baron Badruddin Ajmal’s All India United Democratic Front.

Mr. Gandhi reiterated his party’s stand against the Citizenship (Amendment) Act.

“The people of Assam don’t want CAA, which is an attack on Assam. It will divide the State, destroy and spread hatred. Nobody can implement CAA in Assam and we will probe it after the elections.”

Nullifying the CAA is one of the five pre-poll guarantees of the Congress.

At another rally in Chhaygaon west of Guwahati, he slammed the BJP for surviving on the politics of hatred. He also warned the people of the saffron party’s ultimate goal of taking away Assam’s resources.

“The BJP’s target is to take away tea gardens, airports, oil fields and everything else and hand them over to a few of their corporate friends,” Mr. Gandhi said.

The Congress leader underlined the unemployment situation in the State, assuring the creation of 5 lakh government jobs in five years for the youth. He also assured free electricity up to 200 units per household, a monthly allowance of ₹2,000 for every homemaker and a daily wage of ₹365 for each tea worker in Assam.



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Chicago City Council Votes Against Resolution Critical Of India's Citizenship Law


The resolution was rejected by a 26-18 vote.

Chicago:

The Chicago City Council, one of the most powerful city councils in the US after New York, has voted against a resolution critical of India’s Citizenship (Amendment) Act and the human rights situation in the country.

“Many members of the council felt uncomfortable (in voting in favour of the resolution) because we don’t know the ins and out of what’s going on thereon the ground in India,” Chicago Mayor Lori Lightfoot told reporters on Wednesday.

The resolution was rejected by a 26-18 vote.

According to the CAA, members of non-Muslim communities who have come to India from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan till December 31, 2014, and facing religious persecution there will not be treated as illegal immigrants, and be given Indian citizenship.

Lori Lightfoot said it is for the federal Biden administration to make comments or pass a judgement on such issues and not for the local city governments.

“What you saw was reluctance on the part of the city council to weigh in on an issue so far away that many did not feel that they had enough information,” she said in response to a question, adding that there are so many pressing issues in the city of Chicago.

“What I say sitting here as the mayor of Chicago is I’m not going to get ahead of the Biden administration,” she said.

Alderman Raymond A Lopez described the resolution as divisive. “I am not in support of this item. This is a very divisive issue.”

“My office was reached by thousands of people communicating with us overwhelmingly in opposition to this resolution. The Consul General of India has reached out to me. That is how much it impacts the broader community and broader discussion. I ask my colleagues to vote ”No” in this item,” Lopez said.

Ahead of the resolution, the Indian Consulate in Chicago is also believed to have reached out to the mayor and all 50 Aldermen of the Chicago City Council.

Alderman George A Cardenas asked if India is being debated in the City Council of Chicago, why not the Chinese Uighur cleansing.

“Why not on Israel-Palestine conflict? How about Boko Haram and Nigeria and exploitation of women? If we go on like this there are many global issues. We have many pressing issues here at home that need our attention. We are to unite communities,” he said.

Alderman David M Moore said there is not enough information for him on this issue.

Alderman Jason Ervin said, “As a city, we must focus our energies on challenges and problems that we have here… Majority of constituents (Indian community in Ward 28) are not in support of this resolution. I think we have more than enough work in the city of Chicago – to talk about oppression, to talk about racism, to talk about other issues that impact the members of the community.”

“People have the right to propose any type of resolution, they wish, but unfortunately we cannot support (it),” Ervin said.

Chicago-based eminent Indian-American Dr. Bharat Barai welcomed the decision of the Chicago City Council.

Dr. Barai, who along with several Indian-Americans had organised a campaign against the anti-CAA resolution, alleged that the Council on American Islamic Relations (CAIR) was behind the efforts to pass the resolution that was sponsored by Alderman Maria Hadden.

The role of CAIR needs to be further examined, he demanded.

Hadden said her resolution was based on the feedback from her South Asian constituents.

“Here we strive and we don’t always hit the mark on our values. We”ve gone through several recent years of really missing the mark when it comes to freedom of religious expression; we”ve gone through a pretty fraught time very recently,” she said.

Hadden argued that the purpose of the resolution is to hold a fellow democracy accountable.

“That’s really the spirit of why we should be connecting on similar issues in our sister countries,” she said.

During the outreach by the consulate and the Indian-American community, most Aldermen had no background knowledge on any issues mentioned in the resolution.

“We consistently reached out to all the 50 aldermen. We expressed our views against the decisive agenda of the resolution,” said community leader Amitabh Mittal.

“CAIR should stay away from India’s internal politics,” he said.

There was a wide acknowledgement that this was not a matter for the city council to get involved in. During the vote on the resolution, several aldermen of the council also voiced opposition to such measures.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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सत्ता में आए तो असम में नहीं लागू होगा CAA, गृहिणियों को हर महीने देंगे 2 हजार रुपये : प्रियंका गांधी


प्रियंका गांधी ने असम का दौरा किया. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • दो दिवसीय असम दौरे पर थीं प्रियंका गांधी
  • CAA को अमान्य करने के लिए नया कानून
  • गृहिणियों को हर महीने दो हजार की मदद

गुवाहाटी:

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद यदि उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है, तो संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को ‘‘अमान्य करने के लिए” राज्य में एक नया कानून लाया जाएगा. प्रियंका ने तेजपुर में एक जनसभा के दौरान ‘पांच गारंटी’ अभियान की शुरूआत की और कहा, ‘‘यदि उनकी पार्टी को (जनता ने) इस पूर्वोत्तर राज्य में सरकार बनाने का मौका दिया, तो पूरे राज्य में ‘गृहिणी सम्मान’ के रूप में गृहिणियों को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.”

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चुनावी राज्य असम के दो दिवसीय दौरे में प्रियंका गांधी ने यह वादा भी किया कि उनकी पार्टी के (सत्ता में आने पर) चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी मौजूदा 167 रुपये से बढ़ा कर 365 रुपये कर दी जाएगी और अगले पांच वर्षों में युवाओं को करीब पांच लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. उन्होंने कहा, ‘‘असम के लोगों को भाजपा ने 25 लाख नौकरियां देने का पांच साल पहले वादा किया था, लेकिन उन्हें धोखा दिया और इसके बजाय यहां के लोगों पर CAA थोप दिया. हमारी पार्टी (कांग्रेस) खोखले वादे नहीं कर रही है, बल्कि पांच गारंटी दे रही है. यह चुनाव विश्वास को लेकर है. यह राज्य की अस्मिता बचाने की लड़ाई है.”

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वह अपने गले से पारंपिक गमोसा (गमछा) लटकाए हुए थीं, जिस पर CAA लिखकर उसपर क्रॉस का निशान था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ‘असम बचाओ’ अभियान के तहत पूरे राज्य का दौरा किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोग सरकार से असल में चाहते क्या हैं. प्रियंका ने कहा कि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और विश्लेषण करने के बाद पार्टी ने ‘पांच गारंटी’ प्रदान करना तय किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह जरूरी है.

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कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि CAA लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन वह अपने रुख से पलट गई.” उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहा, ‘‘मुझे क्रोनोलॉजी (घटनाक्रम) बताने दीजिए- पिछले चुनाव से पहले उन्होंने (भाजपा ने) ‘जाति – माटी – भेटी’ (अस्मिता, जमीन और आधार) का, तथा असम समझौते के उपबंध छह को लागू करने का वादा किया था. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इसके उलट कार्य किए और संसद में CAA बना दिया.” प्रियंका ने कहा कि भाजपा नेता जहां कहीं भी जाते हैं, CAA के बारे में बात करते हैं लेकिन असम में इस बारे में बोलने के लिए उनमें साहस नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बारे में नहीं है, बल्कि यह असम की अस्मिता बनाम भाजपा-आरएसएस विचारधारा की लड़ाई है.” प्रियंका ने कहा, ‘‘असम भाजपा के लिए एक एटीएम मशीन की तरह है क्योंकि वह अपने अमीर दोस्त को गुवाहाटी हवाईअड्डा बेचने में नहीं हिचकिचाई.” राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरणों में- 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होने हैं.

VIDEO: असम में प्रियंका गांधी चाय बागान के वर्करों के बीच पहुंचीं, समस्याओं को सुना

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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ऐसे रची गई थी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश, दिल्ली पुलिस ने एनिमेशन के जरिए बताया


दिल्ली दंगों की शुरुआत 13 दिसंबर को जामिया और न्यू फ्रेंड्स कालोनी के हिंसा और आगजनी से हुई थी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने साल 2020 में हुए दिल्ली दंगो (2020 Delhi Riots) की साजिश की चार्जशीट में एनिमेशन (Animation Chargesheet) के जरिए कोर्ट में डेमो दिया है. यह एनिमेशन तीसरी सप्लीमेंट्स चार्जशीट में सेल में शामिल किया गया है. हालांकि कोर्ट ने इस चार्जशीट पर अभी संज्ञान नहीं लिया है. एनिमेशन में पुलिस ने दिखाया है कि चांद बाग (Chand Bagh) इलाके में कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, किस जगह हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की हत्या की गई. हिंसा वाली जगहों के सीसीटीवी खराब कर दिए गए, तोड़ दिए गए या उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया.

सब प्लानिंग के तहत हुआ

पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक, चांद बाग हिंसा (Chand Bagh Violence) होने के करीब 20 मिनट पहले यह सब प्लान किया गया था. प्लानिंग के तहत हिंसा शुरू होने से 20 मिनट पहले कुछ सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, कुछ खराब किये गए और कुछ की दिशा बदली गई. चांद बाग हिंसा (Chand Bagh Violence) वाली जगह के करीब 35 सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए, जो सुनियोजित प्लानिंग का हिस्सा था. इसके ठीक 20 मिनट बाद दंगा शुरू हुआ, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल रत्न लाल की हत्या हुई और अमित शर्मा बुरी तरह घायल हुए. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी बुरी तरह घायल हुए. कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए.

NDTV के रवीश कुमार के शो में दिखाए गए VIDEO को आधार बना दिल्ली दंगों के आरोपियों को HC ने दी जमानत

दंगा अचानक नहीं हुआ

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

दिल्ली पुलिस ने चांद बाग (Chand Bagh) में लगे 33 सीसीटीवी, मुस्तफाबाद में लगे 43 सीसीटीवी और अन्य इलाकों में भी लगे सीसीटीवी की फुटेज को जब देखा तो पाया कि हिंसा (Violence) के लिए उपद्रवियों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी. प्लानिंग के तहत वो चांद बाग (Chand Bagh) में इकट्ठा हुए फिर चक्का जाम किया. आखिर में दंगा (Delhi Riots) किया और पुलिस पर हमला किया. हिंसा के सबूत सामने न आ पाए इसके लिए उपद्रवियों ने 26 सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा रख दिया था. यह कैमरे करीब 45 मिनट डिश लोकेट और कुछ कैमरे 25 मिनट करीब डिश कनेक्ट भी किये गए. जांच में एक नाबालिग भी यह सब काम करते नजर आया है.

दिल्ली दंगों का एक साल: पुलिस ने जारी किए अहम आंकड़े, साजिश का खुलासा

स्पेशल सेल के मुताबिक, 23, 24, 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की (Delhi Riots) साजिश महीनों पहले रची गई थी. दंगों की शुरुआत 13 दिसंबर को जामिया और न्यू फ्रेंड्स कालोनी के हिंसा और आगजनी से हुई थी. इसके बाद 20 दिसंबर को सीलमपुर में ‘दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट’ (DPSG) नाम का वाट्सऐप ग्रुप बनाया और साथ में ‘जामिया कोर्डिनेशन कमेटी’ (JCC) नाम का एक ऑर्गनाइजेशन बनाया गया. इस ग्रुप के लोग उत्तरी पूर्वी दिल्ली के प्रोटेस्ट साइट के लोगों को कॉर्डिनेट कर रहे थे. साथ ही पल-पल की रणनीति बनाई जा रही थी. 11 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के आने की घोषणा हुई. 14, 15, 16 फरवरी 2020 को सभी प्रोटेस्ट साइट पर साजिश के तहत महिला एकता यात्रा प्रोग्राम हुआ, जिसमें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से महिलाओं को पहुंचाया गया.

16, 17  फरवरी को दोपहर 2 बजे चांद बाग प्रोटेस्ट साइट (Chand Bagh Protest Site) पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रोटेस्ट साइट (Delhi Protest Site) के सभी लीडर शामिल हुए. 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन (Jaffrabad Metro Station) पर साजिश के तहत चक्का जाम किया गया. 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन (Jaffrabad Metro Station) और चक्का जाम में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के प्रोटेस्ट साइट (Delhi Protest Site) के सभी लीडर शामिल हुए. 22 फरवरी को जामिया में ‘जामिया कोर्डिनेशन कमेटी’ (JCC) की हिंसा करने और चक्का जाम करने को लेकर मीटिंग हुई. 23 फरवरी को चांद बाग से राजघाट तक विरोध प्रदर्शन के नाम पर दिन में चक्का जाम और हिंसा के लिए चांद बाग समेत सभी प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ जुटाई जाने लगी.

रिहा हुए दिल्ली दंगों के तीन आरोपी, रवीश कुमार के ‘प्राइम टाइम’ ने लौटाया फैमिली टाइम

23 फरवरी को देर शाम चांद बाग इलाके में दंगों (Chand Bagh Violence) को लेकर सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की दिशा कैसे बदलनी है या सीसीटीवी कैमरे डिस्कनेक्ट कैसे करना है. इसको लेकर पूरी प्लानिंग की गई. मीटिंग के बाद 24 फरवरी को चांद बाग और मुस्तफाबाद के सीसीटीवी कैमरा प्लान के तहत या तो डिस्कनेट किए गए या उन पर कपड़े डाल दिये गए. कुछ जगहों के कैमरे की दिशा बदल दी गई. इसके बाद 24 फरवरी को दिल्ली पुलिस के जवानों पर उपद्रवियों ने हमला किया और फिर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए. एक शख्स अपने साथ आरा मशीन जैसा एक हथियार भी लाया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है.

Video: दिल्ली दंगों के 3 आरोपी रिहा, कोर्ट ने रवीश कुमार के प्राइम टाइम को बनाया आधार



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Delhi Riots anniversary | Truth has been hijacked to serve political interests: Brinda Karat


CPI(M) Polit Bureau member Brinda Karat, speaking on the first anniversary of the Northeast Delhi Riots in New Delhi on February 23, alleged that there has been a deliberate subversion of justice as truth has been hijacked to serve political interests and to save BJP leaders.

She said that BJP Kapil Mishra, accused of making inflammatory speeches ahead of the riot, has the temerity to say that if required, he would do it again.

“This shows how the government in power has given protection to its leaders who gave inflammatory speeches.” Ms. Karat said.

She added that the government wants no dissent at all and according to its dictionary, dissent equals anti-nationalism, and anti-nationalism becomes patriotism if you wear a saffron scarf and carry a BJP flag.

The CPI(M) demanded an independent, impartial probe into the Delhi Riots. It said that the role of the police has to be questioned and asked how was the capital was allowed to burn for five days under the eye of the Home Minister himself. The party also released a report on the riots detailing the suffering of the victims.

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Won't Implement CAA, Says Kerala Chief Minister After Amit Shah's Pledge


Kerala had pledged not to implement the CAA when it was enacted last year.

Thiruvananthapuram:

Kerala will not implement the centre’s controversial citizenship law, Chief Minister Pinarayi Vijayan said on Sunday, reiterating an earlier stand after a new announcement by Union Home Minister Amit Shah that the act will be enforced once the coronavirus vaccination drive ends.

“The Home Minister has said that he will implement CAA (Citizenship Amendment Act) after Covid vaccination campaigns are over. We have already made our stand clear. This government will not allow this disaster in Kerala,” Mr Vijayan said at a campaign event for the assembly elections in the state.

“We have been asked that as a state government, how can we say we will not implement this. We are reiterating, we will not implement CAA,” he said.

The declaration came two days after Amit Shah, in an assurance to a community of Hindu immigrants in West Bengal ahead of elections in the state, said the Citizenship Amendment Act will be implemented after the COVID-19 vaccination drive.

“As soon as the Covid vaccination process ends, the process of granting citizenship under CAA will begin,” he said, addressing Bengal’s Matua community.

Newsbeep

Widely criticised as discriminatory since it makes religion a criteria for Indian nationality for the first time, the CAA promises citizenship to non-Muslim immigrants who came in from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan before 2015.

Kerala’s communist government had announced last year, when the law was cleared by parliament triggering nationwide protests, that it will not implement it and was the first state to challenge it in Supreme Court.

The CAA, which came into effect last January, had sparked widespread protests as many feared that coupled with the planned nationwide National Register of Citizens or NRC, it would result in lakhs of Muslims losing their citizenship.

The central government, however, says the law is necessary to help those who have faced religious persecution and will not endanger the citizenship of any Indian.



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COVID-19 टीकाकरण खत्म होने के बाद CAA को किया जाएगा लागू : गृहमंत्री अमित शाह


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

ठाकुरनगर (बंगाल):

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी. उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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ममता बनर्जी का अमित शाह को जवाब, ‘यहां प्रचार के लिए आइए लेकिन धमकी देने की कोशिश मत करिए’

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वह नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में भाजपा के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया. उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका.

उन्होंने कहा, ‘‘ममता दीदी ने कहा कि हमने गलत वादा किया. उन्होंने सीएए का विरोध करना शुरू कर दिया और कहती हैं कि वह इसे कभी लागू नहीं होने देंगी. भाजपा अपने वादे हमेशा पूरे करती है। हम इस कानून को लेकर आए हैं और शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी.”

Newsbeep

‘हम्बा हम्बा’- ममता बनर्जी ने BJP में शामिल हो चुके पुराने नेताओं पर ऐसा कसा तंज, बनने लगे मीम्स

उन्होंने मातुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘जैसे ही कोविड-19 के टीकाकरण की प्रक्रिया खत्म होती है सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.” मातुआ मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के कमजोर तबके के हिंदू हैं जो बंटवारे के बाद और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे। उनमें से कई को भारतीय नागरिकता मिल गई है लेकिन बड़ी आबादी को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है. शाह ने कहा कि बनर्जी सीएए को लागू करने का विरोध करने की स्थिति में नहीं होंगी क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं होंगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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Assam Anti-CAA Protests Face Police Crackdown Ahead Of PM Modi's Visit


The AASU condemned the police crackdown

Guwahati:

Ahead of Prime Minister Narendra Modi’s visit, the police resorted to lathi charge on activists of the All Assam Students’ Union (AASU) who took out a rally in Tezpur on Friday to protest the central government’s controversial citizenship law.  

The police detained several AASU activists on Friday in different districts of Assam during the demonstrations against the Citizenship Amendment Act (CAA) which saw protesters hold torch-light rallies across the state.

The crackdown turned violent in Tezpur when thousands of AASU activists took out a rally in the city against the law that promises citizenship to non-Muslim immigrants from three neighbouring countries if they came in before 2015.

Widely seen as discriminatory, the law provoked a wave of protests across the country in 2019 and riots in Delhi. It has faced even more resistance in the northeast, where many fear it would legalise illegal settlers who came in from Bangladesh.

The AASU condemned the police crackdown and announced a shutdown in the Sonitpur district on Saturday to protest the police action.

The influential students’ body had called a three-day protest in Assam against the CAA ahead of PM Modi and Union Home Minister Amit Shah’s visits to Assam over this weekend.  

On Friday, a massive torch rally taken out by the AASU activists was blocked by the police midway. The outfit’s leaders, including its Chief Advisor Samujjal Bhattacharya and President Dipanka Nath, later had a heated argument with the police.

“The government has directed the police to stop our peaceful, democratic, torch-light rally. This BJP government is trying to snatch away our democratic right to protest by using force,” Mr Nath said.

“Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah will be in Assam shortly, and we warn the Centre that we will intensify our agitation against the draconian CAA. No rest until CAA is repealed by the government,” he added.  

Mr Bhattacharya slammed the Assam government for blocking the “democratic and peaceful torch rally”.



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गृह मंत्री अमित शाह बोले- कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाते ही CAA पर बढाएंगे कदम


बोलपुर, पश्चिम बंगाल:

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले एक करोड़ के पार पहुंच गए हैं. इस बीच, COVID वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं.  गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि कोरोना टीका अभियान शुरू होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कई काम रुक हुए हैं. सीएए के नियम बनने अभी बाकी हैं. वैक्सीन देने का काम शुरू होने और कोरोना की चेन टूटने के बाद इस पर विचार किया जाएगा.

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दिल्ली हिंसा में शामिल 20 आरोपियों की तस्वीरें सामने आयीं, आरोपियों ने जमकर मचाया था उत्पात


दिल्ली हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीरें सामने आई हैं.

नई दिल्ली:

दिल्ली हिंसा में शामिल 20 आरोपियों की तस्वीरें सामने आयी हैं. आरोप है कि इन लोगों ने दिल्ली हिंसा मामले में जमकर उत्पात मचाया था और आगजनी, फायरिंग और पत्थरबाजी की थी. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले के इन 20 गुनहगारों का सुराग देने वाले को दिल्ली पुलिस इनाम देगी. 24 फरवरी को दिल्ली के चांद बाग इलाके में जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की हत्या की, उस वक्त यह 20 लोग भी चांद बाग हिसा में मौजूद थे.

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चांद बाग हिंसा में ही IPS अधिकारी DCP शहादरा अमित शर्मा पर भी जानलेवा हमला किया गया था. चांद बाग में ही दिल्ली पुलिस के ACP अनुज कुमार पर भी जानलेवा हमला किया गया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक दिल्ली हिंसा में शामिल ये 20 लोग हिंसा के बाद से फरार हैं.

इसी हिंसा में हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल की मौत हुई थी. दिल्ली पुलिस इन 20 गुनहगारों के जल्द पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने भी जा रही है. चांद बाग इलाक़े में रतन लाल और,DCP, ACP पर हमले में कई बुर्खे वाली महिलाएं भी शामिल थी जिनकी भी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है. 



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